यूपी कैबिनेट ने नई तबादला नीति समेत कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

लखनऊ{ गहरी खोज }: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बैठक के फैसलों की जानकारी पत्रकाराें काे दी।
लोकभवन के मीडिया सेंटर में आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री खन्खा ने बताया कि राज्य की तबादला नीति में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले केवल 15 मई से 31 मई के बीच ही किए जाएंगे। कैबिनेट ने एक जनपद, एक व्यंजन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पारंपरिक व्यंजनों के लिए एक विशेष लोगों तैयार किया जाएगा। बेहतर पैकेजिंग पर जोर दिया जाएगा। उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। साथ ही प्रेरणा स्थल पर एक व्यंजन महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें खाद्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारों को आमंत्रित किया जाएगा।
पत्रकार वार्ता के दाैरान प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। हाईटेंशन बिजली लाइनों के बड़े टावरों से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि बताया कि इसके तहत टावर के नीचे की पूरी जमीन और उसके एक मीटर दायरे की भूमि का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि तार खींचने वाली जमीन के लिए 30 फीसदी मुआवजा तय किया गया है। पहले इस तरह का मुआवजा नहीं मिलता था, जबकि वर्ष 2018 में पहली बार इस संबंध में नीति बनाई गई थी।
मंत्री शर्मा ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना उप्र उत्पादन लिमिटेड और कोल इंडिया के संयुक्त सहयोग से विकसित होगी। इसमें 49 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार और 51 फीसदी कोल इंडिया की होगी। परियोजना की शुरुआती लागत 10 करोड़ रुपये बताई गई है।
इसके अलावा नोएडा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक विकास को देखते हुए बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। यहां 400/220 केवी का नया पावर स्टेशन बनाया जाएगा। इस पर अनुमानित लागत 653 करोड़ रुपये आएगी।