मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को देगा ईव्हीएम

एडिशनल एम.ओ.यू. हुआ हस्ताक्षरित

भोपाल { गहरी खोज }: राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारु, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एवं म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य मंगलवार को जयपुर में सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त समझौता ज्ञापन (एडिशनल एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एम.ओ.यू. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम उपलब्धता एवं उपयोग से संबंधित पूर्व में किए गए समझौते का विस्तार है।
आयुक्त राज्य निर्वाचन म.प्र. श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस एडिशनल एम.ओ.यू. के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30 हजार कंट्रोल यूनिट एवं 60 हजार बैलेट यूनिट किराये पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन ईवीएम का उपयोग राजस्थान में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। ईवीएम की आपूर्ति, उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा एवं वापसी से संबंधित सभी शर्तें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी।
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आपसी समन्वय एवं सहयोग संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करने के साथ चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की सुरक्षा, परिवहन, भंडारण एवं संचालन की जिम्मेदारी संबंधित प्रोटोकॉल के तहत सुनिश्चित की जाएगी। ईवीएम के तकनीकी परीक्षण (एफ.एल.सी.), मरम्मत एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा।
एडिशनल एम.ओ.यू. में यह भी प्रावधान किया गया है कि ईवीएम के परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा व्यवस्था तथा तकनीकी स्टाफ की यात्रा से संबंधित व्यय की व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात ईवीएम की वापसी, परीक्षण एवं क्षति की स्थिति में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से तय की गई है।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को 30 हजार कंट्रोल यूनिट एवं 60 हजार वैलट यूनिट 4 महीने की अवधि के लिए किराए पर दी जायेंगी। इसके लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को लगभग 3 करोड़ रुपए दिये जायेंगे। पूर्व में भी म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़, जम्मू काश्मीर, सिक्किम और महाराष्ट्र को किराये पर ईवीएम दी जा चुकी हैं। बैठक में सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्री दीपक सिंह, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान श्री राजेश वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।