यूपी ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, हिरासत केंद्र बनाने के आदेश जारी

लखनऊ{ गहरी खोज }: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है, और राज्य के हर डिवीजन में हिरासत केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यहां कहा। अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 शहरी स्थानीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं।
इन सूचियों को आगे की जांच के लिए संबंधित आयुक्तों और महानिरीक्षकों को प्रस्तुत किया जाना है। कार्य योजना के पहले चरण में, आयुक्तों और आईजी को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए व्यक्तियों को रखने के लिए समर्पित हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य के हर संभाग में हिरासत केंद्र स्थापित किए जाएं।
उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासनिक तंत्र हरकत में आ गया है। कई जिलों में सत्यापन, प्रलेखन और क्षेत्र मूल्यांकन शुरू हो गए हैं।
22 नवंबर को, आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अवैध प्रवासियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए थे और निर्देश दिया था कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में अस्थायी हिरासत केंद्र स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, विदेशी नागरिकता वाले अवैध प्रवासियों को इन केंद्रों में रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक वहां सुनिश्चित किया जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा था कि हिरासत केंद्रों में रखे गए अवैध प्रवासियों को स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उनके मूल देशों में निर्वासित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक खुली सीमा साझा करता है, जो दोनों देशों के नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति देता है, लेकिन अन्य राष्ट्रीयताओं के निवासियों पर रोक लगाता है।