धामी मंत्रिमंडल में कुकुट आहार में सब्सिडी योजना सहित छह प्रस्ताव मंजूर

• नौ पर्वतीय जनपदों में लागू होगी कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना

देहरादून{ गहरी खोज }: धामी मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत कुकुट आहार सब्सिडी योजना, उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में अधिवक्ताओं के पदों का सृजन सहित छह महत्वपूर्ण प्रस्तावाें को मंजूरी दी है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों-पशुपालकों को कुकुट आहार सब्सिडी योजनाका लाभ मिलेगा।
बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव और सूचना डीजी बंशीधर तिवारी ने बताया कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य के 9 पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग में लागू हाेगी। इसके तहत कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के अन्तर्गत 816 एवं कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अन्तर्गत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिसके तहत कुल आहार सब्सिडी दो करोड़ तिरासी लाख पिच्चासी हजार का आवंटन किया जाएगा।
उन्हाेंने बताया कि न्याय विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान कार्यालय में आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 123100-215900, लेवल-13. ग्रेड पे-8700) का 01 पद सृजन के साथ ही आशुलिपिक (वेतनमान-29200-92300, लेवल-05) का 01 पद पदों का सृजन किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक के पदों पर भी स्वीकृति दी गई।
सूचना महानिदेशक तिशारी ने बताया कि देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से स्पेशल परपज व्हीकल का गठन किया जाएगा। जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से संचालित ई-बसों को संचालित किए जाने, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अन्तर्गत ई-बसों के संचालन और वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुगठित-सुव्यवस्थित करने का कार्य करेगा। जनपद ऊधमसिंहनगर में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कालोनियों एवं व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रूद्रपुर अंतर्गत कुल रकबा 9.918 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान सर्किल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर के पक्ष में आवंटन किया जाएगा। उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर रखन को मंजूरी मिली है।