भूमि आवंटियों के अधिकारों को लेकर मंत्री इंद्राज से मिला प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: दिल्ली देहात दलित पिछड़ा जन कल्याण मंच के अध्यक्ष सत्य नारायण के नेतृत्व में लगभग 50 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में मंच के चेयरमैन मंगत राम तथा उपाध्यक्ष प्रीत सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74(4) के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि के आवंटियों को भूमिदारी अधिकार प्रदान करने से संबंधित विषय को मंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लंबे समय से इस विषय को लेकर आवंटी परिवारों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और यदि उन्हें भूमिदारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो इससे उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।
मंत्री इंद्राज ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना तथा कहा कि दिल्ली सरकार समाज के वंचित, पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकास की धारा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और विशेष रूप से उन लोगों तक, जो लंबे समय से अपने अधिकारों और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74(4) के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि के आवंटियों को भूमिदारी अधिकार प्रदान करने के विषय को संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी गंभीरता से उठाया जाएगा, ताकि इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और सकारात्मक समाधान की संभावनाओं पर विचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित, दलित, पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों को सशक्त बनाते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना की सरकार का संकल्प है।
मंत्री इंद्राज ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना के साथ कार्य कर रही है और इस प्रकार के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए विषय पर संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।