कांग्रेस ने अरावली पुनर्परिभाषा पर मोदी सरकार पर हमला किया, पर्यावरणीय असर पर उठाए सवाल

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: कांग्रेस ने मंगलवार को मोदी सरकार द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला को पुनर्परिभाषित करने के कदम की कड़ी आलोचना की, इसे “जिद्दी” करार देते हुए सवाल उठाए कि इस फैसले से किसे लाभ होगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने X (पूर्व Twitter) पर लिखा, “अरावली को पर्याप्त रूप से बहाल और संरक्षित किया जाना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें पुनर्परिभाषित करने पर क्यों अड़ी हुई है? इसका उद्देश्य क्या है? किसके लाभ के लिए? और भारत के वन सर्वेक्षण की सिफारिशों की अनदेखी क्यों की जा रही है?”
रमेश ने यह भी बताया कि सरकार का दावा कि केवल 0.19% अरावली क्षेत्र खनन पट्टों के अंतर्गत है, भ्रामक है। “यदि वास्तविक अरावली क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए, तो 0.19% एक बहुत कम आंकड़ा है। 15 प्रमाणित जिलों में, अरावली कुल भूमि का 33% घेरती है।” उन्होंने चेतावनी दी कि नई परिभाषा के तहत दिल्ली एनसीआर के कई पहाड़ों की सुरक्षा खत्म हो सकती है, जिससे रियल एस्टेट विकास और पर्यावरणीय दबाव बढ़ सकता है।
पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कांग्रेस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “अरावली क्षेत्र का केवल 0.19% कानूनी रूप से खनन के लिए उपलब्ध है। मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी परिभाषा को स्वीकार किया: “अरावली हिल” स्थानीय भूभाग से कम से कम 100 मीटर ऊँची पहाड़ी है, और “अरावली रेंज” दो या अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह है, जो 500 मीटर के भीतर स्थित हैं।