सुप्रीम कोर्ट के टीईटी की अनिवार्यता आदेश पर रिवीजन दाखिल करेगी योगी सरकार

लखनऊ{ गहरी खोज }: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं। समय-समय पर सरकार की ओर से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर मुख्यमंत्री के ऑफिसियल एकाउंट से दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पूर्व से अध्यापन का कार्य करते आ रहे नियमित शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद विभाग के शिक्षकों में बेचैनी है। अध्यापकों को डर है कि यदि उन्होंने टीईटी में सफल नहीं हुए उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। कई शिक्षक तो कुछ वर्षों में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम शिक्षकों के लिए राहत की बात होगी।