खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई पर आयोग ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा

नयी दिल्ली{ गहरी खोज } :राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई पर रोक लगाने से संबंधित उच्चतम न्यायलय के 2023 के आदेश को तत्काल अमल में लाने को कहा है।
आयोग ने गुरूवार को यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई की परंपरा पर रोक लगाने के लिए उसने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश के तहत 14 निर्देश जारी किये थे। इनका उद्देश्य ‘मैनुअल स्कैवेंजिंग’ और खतरनाक सीवर सफाई की अमानवीय तथा जाति-आधारित प्रथा को खत्म करना है।