दिल्ली सरकार की ईवी नीति

• इरविन खन्ना

संपादकीय { गहरी खोज }: दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2026 जारी कर दी है। इसमें सरकार ने एक अप्रैल 2027 से तिपहिया और एक अप्रैल 2028 से दोपहिया वाहनों की केवल ईवी में पंजीकरण की अनुमति की योजना बनाई है। यानी इस तिथि के बाद दिल्ली में पेट्रोल वाले दोपहिया वाहन पंजीकृत नहीं हो सकेंगे। नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30 हजार से 1.50 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।

दिल्ली सरकार ने ईवी नीति के माध्यम से अगले चार वर्षों में राजधानी को इमिशन फ्री बनाने का खाका खींचा है। नीति में ईवी कार खरीदने पर सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया गया है, मगर 30 लाख तक की कारों पर पंजीकरण व रोड टैक्स माफ किया जाएगा।

माफ किए गए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को जोड़ लें तो यह फायदा करीब डेढ़ लाख तक पहुंच जाएगा। वहीं, उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लोग ज्यादा स्क्रैप कराएं, इसके लिए ईवी नीति में प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। इसमें बाइक, आटो से लेकर कमर्शियल वाहन तक शामिल हैं। उम्र पूरी कर चुकी निजी कार को स्क्रैप कराकर नई ईवी कार पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, ये सुविधा एक लाख ई-कारों की संख्या पूरी होने तक ही जारी रहेगी। प्रोत्साहन राशि के लिए लोगों को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह राशि सीधे बैंक खाते में आएगी।

सरकार ने चार साल के लिए ईवी वाहन खरीदने पर छूट दिए जाने के लिए 3954.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें पहले वर्ष ई दो पहिया वाहन खरीद पर 30 हजार रुपये, ई तीन पहिया वाहन पर 50 हजार रुपये और ई माल ढुलाई वाहन पर एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह माफ की जाएगी। इस तरह माल ढुलाई वाहनों पर यह छूट करीब 1.50 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। नीति में चार्जिंग पर भी फोकस किया गया है। अब हर डीलर के पास चार्जिंग प्वाइंट अनिवार्य होगा। सरकार बैटरी स्वैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और पुरानी बैटरियों की रीसाइक्लिग पर भी तेजी से काम करेगी।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 एक सही दिशा में उठा कदम है। दिल्ली में हवा के प्रदूषित होने का एक बड़ा कारण वाहन भी है। राजधानी की हवा को स्वच्छ रखने में दिल्ली सरकार की ईवी नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार की उपरोक्त नीति समयानुसार है और दिल्ली वासियों के हित में भी है।