वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार, अपराधों में लगातार गिरावट : डीजीपी

वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा सांप्रदायिक या जातिगत दंगा नहीं हुआ

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2017–2025 के बीच 266 अपराधी पुलिस कार्रवाई में मारे गए, 10,990 घायल

लखनऊ { गहरी खोज }: डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति में बड़ा और व्यापक सुधार देखने को मिला है। पुलिस विभाग के अनुसार, बीते आठ वर्षों में प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों और जातिगत संघर्ष की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। साथ ही संगठित अपराध, माफिया गतिविधियों और गंभीर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। प्रदेश के सात बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू किए जाने के बाद पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और जनसमस्याओं के समाधान में इस व्यवस्था का सकारात्मक असर देखा गया है। इसी अवधि में कुंभ मेला, महाकुंभ-2025, माघ मेला, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि प्राण-प्रतिष्ठा समारोह, जी-20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच और आईपीएल जैसे बड़े आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया।
पुलिस ने वर्ष 2017 से अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पुलिस कार्रवाई में इस अवधि के दौरान 266 अपराधी मारे गए और लगभग 11 हजार अपराधी घायल हुए। इस दौरान 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,783 घायल हुए। पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये तक के करीब 19,800 इनामी अपराधियों और 50 हजार रुपये से अधिक के 271 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत 27 हजार से अधिक मुकदमे दर्ज कर 85 हजार से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी सैकड़ों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से संगठित अपराध और भय का माहौल खत्म हुआ है।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि प्रदेश में चिन्हित 68 माफिया और उनके गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने इन माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की। अब तक 4,137 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त या मुक्त कराई जा चुकी है। कई मामलों में माफिया और उनके सहयोगियों को आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा दिलाई गई है। पुलिस का कहना है कि इससे कानून का भय स्थापित हुआ है।
पुलिस आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2025 तक डकैती की घटनाओं में लगभग 90 प्रतिशत, लूट में 84 प्रतिशत और हत्या में करीब 46 प्रतिशत की कमी आई है। बलवा, अपहरण, दहेज हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस का दावा है कि अपराध दर के मामले में उत्तर प्रदेश कई श्रेणियों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है।
महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति अभियान को और मजबूत किया गया है। प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रशिक्षित स्टाफ तैनात है। इन केंद्रों की स्थापना के बाद महिला अपराधों में कमी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, महिला और पॉक्सो मामलों में हजारों अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग और ITSSO पोर्टल के माध्यम से मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया है।
साइबर अपराध को रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन और NCRP पोर्टल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025 में अब तक 325 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की राशि फ्रीज कराई गई है। साइबर अपराध से निपटने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और समय रहते शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रदेशभर में 12 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी थानों के कंट्रोल रूम से की जा रही है। यूपी-112 सेवा की औसत रिस्पॉन्स टाइम वर्ष 2016 में एक घंटे से अधिक थी, जो अब घटकर लगभग सात मिनट रह गई है। इससे आपात स्थितियों में नागरिकों को त्वरित सहायता मिल रही है।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि तकनीक के उपयोग, प्रशिक्षण, जवाबदेही और सख्त कार्रवाई के जरिए उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जनता के सहयोग से अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिस सेवाओं की दिशा में यह प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।