इरविन खन्ना संपादकीय { गहरी खोज }: फ्रांस के राष्ट्रपति अगले सप्ताह भारत आने वाले हैं। उनके आने से पहले भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है। यह सौदा 3.25 लाख करोड़ रूपए का होगा। 18 विमान उड़ने वाली स्थिति में मिलेंगे। शेष 96 भारत में बनेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि परिषद ने तीनों सेनाओं से आए विभिन्न प्रस्तावों को ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (तकनीकी शब्दावली) की मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित कीमत 3.60 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि बयान में विमानों और अन्य उपकरणों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया लेकिन सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने अपने स्क्वाड्रन की ताकत बढ़ाने के लिए 114 राफेल जेट खरीदने का प्रस्ताव रखा है और भारतीय नौसेना ने अपने मौजूदा 12 विमानों के बेड़े में छह अतिरिक्त पी-8 आई समुद्री विमान शामिल करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक 114 विमानों की लागत लगभग 30 अरब यूरो (2.70 लाख करोड़ रुपये) होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर कब होंगे, लेकिन 17-19 फरवरी तक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान इसको स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। बयान में कहा गया कि इन विमानों की खरीद से हवाई वर्चस्व वाली भूमिकाओं को निभाने की क्षमता बढ़ेगी और लंबी दूरी के आक्रामक हमलों के साथ वायु सेना की प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अधिकांश एमआरएफए भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। इससे पहले सूत्रों ने कहा था कि भविष्य में फांस से भारत को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और भारत में संयुक्त सुविधाओं की स्थापना हो सकती है। यह भी कहा गया था कि राफेल जेट्स में स्वदेशी हथियार लगाए जाएंगे। डीएसी ने युद्धक मिसाइलों और एयर-शिप आधारित हाई-एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स (एएस एचएपीएस), यानी उच्च ऊंचाई वाले सैटेलाइट्स के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। भारतीय वायुसेना को फांस निर्मित लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइलों का भंडार प्राप्त करने की अनुमति मिली। स्वदेशी मिसाइलों के अलावा, भारत ने पिछले वर्ष पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान स्कैल्प का उपयोग किया था। बयान में कहा गया कि कॉम्बैट मिसाइलें स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक क्षमता को गहराई तक मारक शक्ति अत्यधिक सटीकता के साथ बढ़ा देंगी। यह भी कहा गया कि एएस-एचएपीएस का उपयोग लगातार खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, दूरसंचार और सैन्य उद्देश्यों के लिए रिमोट सेंसिंग में किया जाएगा। डीएसी ने भारतीय नौसेना के अमेरिकी निर्मित पी-8आई लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यद्यपि अमेरिका की सरकार पहले ही भारत को छह पी-8 आई विमान बेचने की अनुमति दे चुकी थी, लेकिन वह लंबित व्यापार वार्ता पर निर्भर होगा कि भारत-अमेरिका संबंध किस दिशा में जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष की शुरुआत में कहा था कि वे चाहते हैं कि भारत अरबों डॉलर मूल्य की अमेरिकी रक्षा सामग्री खरीदे। बयान में कहा गया कि पी 8 आई विमान की खरीद से नौसेना की लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, समुद्री निगरानी और समुद्री हमले की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। परिषद ने नौसेना के लिए 04 मेगावाट समुद्री गैस टरबाइन-आधारित विद्युत शक्ति जनरेटरों के खरीद को मंजूरी दी है। इन्हें रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 की मेक-आई श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है, ताकि विदेशी. निर्माताओं पर निर्भरता कम की जा सके। भारतीय सेना के जिन प्रस्तावों को परिषद ने गुरुवार को मंजूरी दी, उनमें ऐंटी-टैंक माइंस (विभव) की खरीद और आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स (एआरवी), टी-72 टैंक और इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (बीएमपी-2) का उन्नयन शामिल है। बयान में कहा गया कि विभव माइंस को ऐंटी-टैंक बाधा प्रणाली के रूप में बिछाया जाएगा, ताकि शत्रु की प्रगति को रोका जा सके। साथ ही, एआरवी, टी-72 टैंकों और बीएमपी-2 वाहन प्लेटफॉमों की ओवरहॉलिंग से उपकरणों की सेवा आयु बढ़ेगी, जिससे सेना की तत्परता और परिचालन क्षमता सुनिश्चित होगी। परिषद ने भारतीय तटरक्षक बल के वास्ते डॉर्नियर विमान के लिए हेतु प्रणालियों की खरीद को भी मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य समुद्री निगरानी को सुदृढ़ करना है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए विशेषतया अपने पड़ोसी देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए भारत को सैन्य दृष्टि से मजबूत होना अति आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फ्रांस के साथ लड़ाकू विमान और कल पुर्जे लेने का जो फैसला किया है, वह स्वागत योग्य है। भारत को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक व सैन्य दृष्टि से मजबूत होने के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत होने का लक्ष्य रखना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनता जनार्दन का जागरूक होना अति आवश्यक है। जागरूक मतदाता ही एक मजबूत लोकतंत्र का आधार होता है।
