सामाजिक व राजनैतिक संगठनों ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए बंद का किया समर्थन

मुरादाबाद{ गहरी खोज }: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के आहवान पर 17 दिसम्बर को मुरादाबाद बंद की सफलता को लेकर सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए अधिवक्ताओं को समर्थन देने का एलान किया। सभी एक स्वर में बोले कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए।
दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सभागार में अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता के संयोजन में आयोजित बैठक में बार एसोसिएशन के साथ साथ कई सामाजिक, कर्मचारी व राजनीति संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे। सभी ने हाईकोर्ट बैंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 17 दिसम्बर को होने वाले बंद व प्रदर्शन को सफल बनाने में सहयोग करने का वादा किया।
बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच न होने का नुकसान अधिवक्ताओं से ज्यादा आम जनता को है और उससे भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को है। उन्हें अधिकतर मामलों में विभाग की ओर से पैरवी करने के लिए सरकारी छुट्टी में से छुट्टी लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है, जिससे उनका कार्य भी प्रभावित होता है।
आर्य समाज वरिष्ठ पदाधिकारी और समाजसेवी ज्ञानेंद्र गांधी ने महानगर व जनपद की आर्य समाजों की ओर से हाईकोर्ट बैंच की मांग के लिए दि बार एसोसिएशन एण्ड लाईब्रेरी के आवाहन पर 17 दिसम्बर को महानगर बंद के आंदोलन मे सहभागिता सुनिश्चित करने का आवाहन किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने किया उन्होंने कहा कि इस बैंच की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
बार के महासचिव कपिल गुप्ता ने कहा कि पश्चिमी यूपी में छह मंडल व उनके 26 जिले आते हैं, जो जिनकी आबादी देश के कई राज्यों से ज्यादा है। इसके बावजूद ये आबादी सस्ते और सुलभ न्याय के लिए भटक रही है। यही कारण है कि हम सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच चाहते हैं। अब जन सामान्य में यह धारणा जागृत हुई, हमारी मांग अब सिर्फ अधिवक्ताओं की मांग नहीं है बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आम लोगों की मांग बन गई है। अन्य संगठनों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों ने 17 दिसम्बर को मुरादाबाद बंद का समर्थन किया। संचालन बार के महासचिव कपिल गुप्ता एडवोकेट ने किया।