बिहार कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी, महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया

पटना,{ गहरी खोज }:बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए की Government ने Governmentी कर्मचारियों को नए साल के पहले बड़ा तोहफा दिया। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में Governmentी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
Chief Minister नीतीश कुमार की अध्यक्षता में Tuesday को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य Government के Governmentी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य Government के Governmentी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह एक जुलाई 2025 से मान्य होगा।
इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभागों के गठन की भी मंजूरी मिल गई है। बिहार Government में अब 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग का गठन किया जा रहा है। इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं। इसके साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने को लेकर मंजूरी मिली है। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति मिल गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करना, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय’ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने और उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।