न्यायिक कैडर सुधार पर विचार: अखिल भारतीय वरिष्ठता नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे देश में उच्च न्यायिक सेवा (HJS) कैडर में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए समान मानक बनाने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस पहल का उद्देश्य देशभर में न्यायिक अधिकारियों के धीमे और असमान करियर ग्रोथ को सुधारना है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अमिकस क्यूरी सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, पी. एस. पटवालिया, जयंत भूषण और गोपाल शंकरनारायण समेत कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
पीठ में जस्टिस सूर्या कांत, विक्रम नाथ, के. विनोद चंद्रन और जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे।
पीठ ने गौर किया कि देश के अधिकांश राज्यों में सिविल जज (CJ) के रूप में भर्ती हुए न्यायिक अधिकारी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज (PDJ) तक भी नहीं पहुंच पाते, हाई कोर्ट जज बनना तो दूर की बात है। इससे कई योग्य युवा वकील सेवा में शामिल होने से हतोत्साहित होते हैं।
कोर्ट ने 28 अक्टूबर से इस मुद्दे की सुनवाई शुरू की थी और 19 अक्टूबर व 4 नवंबर को भी सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि प्रवेश स्तर के न्यायिक अधिकारियों की धीमी और असमान पदोन्नति को दूर करने के लिए वरिष्ठता तय करने के मानदंड में राष्ट्रीय स्तर पर ‘एकरूपता’ जरूरी है।
14 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्य प्रश्न तय किया था “उच्च न्यायिक सेवा कैडर में वरिष्ठता निर्धारित करने का मानदंड क्या होना चाहिए?” और स्पष्ट किया था कि इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है।
अमिकस भटनागर ने कहा कि कई राज्यों में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता अधिक और योग्यता कम होती है, जिसका कारण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) का मौजूदा मूल्यांकन तंत्र है।
दूसरी ओर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से पेश हुए द्विवेदी ने राष्ट्रीय स्तर पर統一 नियम लागू करने के खिलाफ दलील दी। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासन की जिम्मेदारी संविधान के तहत हाई कोर्ट के पास है, इसलिए वरिष्ठता का निर्धारण वही करें। यह मुद्दा 1989 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन (AIJA) द्वारा दायर याचिका से संबंधित है। 7 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने निचली न्यायपालिका में करियर ठहराव से जुड़े मुद्दों को संविधान पीठ को सौंपा था।