संयुक्त राष्ट्र पैनल ने श्रीलंका में जबरन गायब किए जाने के मामलों में धीमी प्रगति पर जताई निंदा
कोलंबो{ गहरी खोज },: संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने श्रीलंका में जबरन गायब किए गए मामलों को सुलझाने में धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें ऑफिस ऑन मिसिंग पर्सन्स (OMP) का प्रदर्शन भी शामिल है, जिसने अब तक प्राप्त लगभग 17,000 मामलों में से केवल एक छोटे हिस्से का पता लगाया है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र समिति ऑन एनफोर्स्ड डिसएपीरेंस (UNCED) ने कहा कि “जबर्दस्ती गायब किए गए कथित मामलों की जांच और अभियोजन में प्रगति न होने से उच्च स्तर की दंडहीनता दिखाई देती है।”
UN-CED की रिपोर्ट उस दिन के बाद आई है जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने सोमवार को श्रीलंका में हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स (OHCHR) के कार्यालय का कार्यकाल दो साल और बढ़ाने वाला प्रस्ताव अपनाया।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि OMP को प्राप्त 16,966 मामलों में से अब तक केवल 23 का पता चला है, जिससे इस संस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं, जिसे लंबे समय से गायब हुए लोगों के परिवारों की सच्चाई और न्याय की मांगों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। समिति ने OMP से सभी गायब मामलों का व्यापक और अद्यतन रजिस्टर तैयार करने, गायब लोगों की सक्रिय खोज करने और जिम्मेदारों की जांच व अभियोजन करके जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसने द्वीप राष्ट्र में कम से कम 17 सामूहिक कब्रों की आकस्मिक खोज पर भी चिंता जताई।
पैनल ने श्रीलंका के अधिकारियों की सीमित फॉरेंसिक क्षमता और केंद्रीकृत पूर्व-मृत्यु और पश्च-मृत्यु डेटाबेस तथा राष्ट्रीय जेनेटिक डेटाबेस की कमी की आलोचना की। इसने श्रीलंकाई सरकार से आग्रह किया कि संबंधित राष्ट्रीय संस्थाओं की क्षमता को मजबूत किया जाए ताकि सामूहिक कब्रों का पता लगाने और पहचानने, कब्रों का उत्खनन करने, और ऐसी समाधि स्थलों की खोज, पहचान, उत्खनन और जांच के लिए व्यापक रणनीति विकसित करने में मदद मिल सके। हजारों लोग, ज्यादातर तमिल, श्रीलंका के लगभग तीन दशक लंबे गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद लापता हुए, जो 2009 में समाप्त हुआ। लगातार आने वाली सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और पीड़ितों के परिवारों से सच्चाई, न्याय और मुआवजे सुनिश्चित करने की बार-बार अपील का सामना करना पड़ा। OMP को 2017 में इन मांगों के जवाब में स्थापित किया गया था। हालांकि, अधिकार समूहों ने राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों की कमी की आलोचना की है, जिससे देरी और ठोस परिणामों की कमी हुई। हाल के वर्षों में, UNHRC ने संक्रमणकालीन न्याय तंत्रों, जिसमें जबरन गायब किए गए मामले, अभियोजन और संस्थागत सुधार शामिल हैं, पर श्रीलंका की प्रगति पर लगातार चिंता जताई है।
