बाढ़ पीड़ितों को राहत

संपादकीय { गहरी खोज }: पंजाब बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के मामले में मान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कई घोषणाएं की हैं। एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जिनके घर गिर गये हैं उन्हें सरकार 1.20 लाख रुपये देगी और जिनके घरों को मरम्मत की जरूरत है उन्हें 40 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। एसडीआरएफ के तहत यह मुआवजा मात्र 6800 रुपए था। सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार 45 दिनों के भीतर सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित को जल्द से जल्द मुआवजा देना जरूरी है। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों की परेशानियों को अच्छी तरह समझता हूं। जब तक एक-एक किसान को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिल जाता, न मैं चैन से रहूंगा और न अफसरों को रहने दूंगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को आदेश दिया कि फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी 13 सितंबर से शुरू की जाए और इस प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। इसके तुरंत बाद किसानों को मुआवजे के चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। जिन जिलों में बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ा है, वहां के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों और गांवों में तैनात किए जाएंगे ताकि आकलन का काम जल्द पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फसल कोई भी हो, यदि नुकसान हुआ है तो मुआवजा जरूर दिया जाएगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद किसानों को आपत्ति दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा ताकि गलती को सुधारा जा सके। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को नदियों के टूटे तटबंधों की मरम्मत के लिए रोजाना निगरानी करने को कहा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिन गांवों में फसल 100 प्रतिशत नष्ट हो गई है, वहां गिरदावरी की प्रक्रिया केवल एक महीने में पूरी कर ली जाएगी और उसके तुरंत बाद चेक सौंपने शुरू कर दिए जाएंगे। जिन लोगों के पशु बाढ़ में बह गए या मर गए, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। यदि किसी की गाय या भैंस की मृत्यु हो गई है, तो सरकार 37,500 रुपए देगी, और यदि बकरी की मृत्यु हुई है, तो 4,000 रुपए दिए जाएंगे। अन्य सभी पशुओं को भी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, जिनमें बैल, घोड़े, मुर्गियां, मछली पालन और अन्य जीव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश में विशेष गिरदावरी करवा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट आने के बाद गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी में हैं ताकि फौरी राहत राशि के अलावा पंजाब को हुए नुकसान के अनुसार और राहत राशि मिल सके। पंजाब सरकार का उपरोक्त कदम ठीक दिशा में उठा कदम है। आशा करते हैं कि दिपावली तक बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि मिल जाएगी।