मुख्यमंत्री ने 2055 नई ग्राम पंचायत घरों के निर्माण के लिए 490 करोड़ का अनुदान किया मंजूर

गांधीनगर{ गहरी खोज }: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्राम पंचायत घर और पटवारी-सह-मंत्री आवास योजना में 100 प्रतिशत संतृप्ता लाने के उद्देश्य से राज्य में 2055 नए ग्राम पंचायत घरों के लिए 489.95 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है। यह जानकारी राज्य सूचना विभाग ने दी।
सूचना विभाग ने अपने आज बयान में बताया कि मुख्यमंत्री पटेल ने यह अनुदान मंजूर करने में त्रिस्तरीय पंचायती राज स्वव्यवस्था की महत्वपूर्ण एवं बुनियादी इकाई ग्राम पंचायतों को उनका अपना पंचायत घर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा है। इसके तहत राज्य के जर्जर पंचायत घर वाली तथा पंचायत घर रहित ग्राम पंचायतों को नए पंचायत घर एवं पटवारी-सह-मंत्री आवास निर्माण के लिए सरकार पंचायत विभाग द्वारा हर वर्ष बजट से वित्तीय आवंटन करती है और आवश्यकता के अनुसार पंचायत घरों का निर्माण कराया जाता है।
इसके अनुसार ग्राम पंचायत घर व पटवारी-सह-मंत्री आवास निर्माण के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 40 लाख रुपये, 5 हजार से 10 हजार तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 34.83 लाख रुपये और 5 हजार से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री पटेल ने इस बाबत पहली बार एक साथ राज्य की 2055 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत घर के लिए सम्बद्ध गाँव की जनसंख्या आधारित यूनिट कोस्ट के अनुसार समग्रतया 489.95 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसके फलस्वरूप अधिकांश ग्राम पंचायतें इसी वर्ष अपने भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगी।
विभाग ने बताया कि इतना ही नहीं; मुख्यमंत्री ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्राम पंचायत कार्यालयों द्वारा नागरिकों को ग्रामीण स्तर पर सही आसानी से एवं तेज सेवाएँ मुहैया कराने का सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया है। पंचायत विभाग की अन्य योजनाओं में समाविष्ट ग्राम पंचायतों में भी ऐसे पंचायत घरों के निर्माण में 100 प्रतिशत संतृप्ता लाने का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य पूर्ण होने से राज्य की सभी ग्राम पंचायतें अपने ग्राम पंचायत घरों से सुसज्ज बनेंगी और ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय स्तर पर त्वरित सरकारी सेवाएँ मिलेंगी।