हरियाणा के स्किल्ड वर्कर्स को गो ग्लोबल मिशन के तहत मिलेंगे रोजगार के अंतरराष्ट्रीय अवसर

चंडीगढ़{ गहरी खोज } : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में स्किल्ड वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। हमारा प्रयास है कि ये युवा पक्के और सुरक्षित तरीके से विदेश जाएं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इसके लिए राज्य सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पारदर्शी और भरोसेमंद भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का गो ग्लोबल दृष्टिकोण युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार में नई दिशा प्रदान करेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देगा। मुख्यमंत्री ने सभी स्टेकहोल्डर्स से मिलकर डंकी रूट जैसी अवैध गतिविधियों पर सख्त लगाम लगाने और सही दिशा में समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग द्वारा बुधवार को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक का उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति तैयार करना था। बैठक में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और विभिन्न विदेशी प्लेसमेंट कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में लगभग 20 भर्ती एजेंसियों ने भाग लिया।
विदेश सहयोग विभाग में मुख्यमंत्री के सलाहकारपवन चौधरी ने बैठक में विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं को विदेश भेजने के लिए अब तक कई प्रभावी पहल की गई हैं। इन पहलों के तहत युवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि उन्हें आवश्यक कौशल, भाषा प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 5700 रिक्तियां ऑनलाइन जारी की हैं, जिन पर हरियाणा के युवा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्तियों के माध्यम से युवाओं को मॉरीशस, इज़राइल, रूस, नॉर्वे, जर्मनी, दुबई और अन्य देशों में पारदर्शी तरीके से बिना खर्ची-पर्ची भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है।