निमिषा प्रिया को भारत सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही हैः विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: यमन में हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाली केरल की निमिषा प्रिया मामले में भारत सरकार हर संभव मदद कर रही है। यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई  को निर्धारित उसकी सजा के क्रियान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय इसपर क़रीबी नज़र रखे हुए हैं और हर प्रकार की सहायता जारी रहेगी।इसमें मदद के लिए कुछ मित्र देशों से भी संपर्क किया गया है।
यमन में हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाली केरल की निमिषा प्रिया की फाँसी स्थगित कर दिया गई है। उसे कल यानी 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमने निमिषा प्रिया को कानूनी मदद मुहैया कराई है और परिवार की सहायता के लिए वकील भी नियुक्त किया गया है। हमने सुनिश्चित किया कि निमिषा प्रिया के परिजनों के लिए नियमित कांसुलर मुलाक़ातें होती रहें। साथ ही दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों और निमिषा प्रिया के परिजनों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा है।
प्रवक्ता ने बताया कि बीते कुछ दिनों में हमने ख़ास कोशिश की कि निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी समझौते के लिए और समय मिल सके।
निमिषा प्रिया को 2017 में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए वहां मौत की सजा सुनाई गई थी। वह 2008 में नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन आई थीं और बाद में 2015 में उसने अपना क्लिनिक खोला। यमनी कानून के अनुसार स्थानीय साथी की आवश्यकता के मद्देनजर उन्होंने महदी के साथ सहयोग किया लेकिन उनके रिश्ते बिगड़ गए।
प्रिया का आरोप है कि महदी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और खुद को उसका पति बताया। जानकारी के अनुसार 2017 में उसने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए महदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया लेकिन ओवरडोज़ के कारण उनकी मौत हो गई। उन्हें 2018 में इसके लिए दोषी ठहराया गया, 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उनकी सजा को बरकरार रखा।