सुप्रीम कोर्ट ने बटला हाउस-जामिया नगर विध्वंस योजना में हस्तक्षेप से इनकार किया

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जामिया नगर के बटला हाउस में संपत्ति मालिकों को अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। बटला हाउस में 40 संपत्ति मालिकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए नागरिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास वैध शीर्षक दस्तावेज और 2014 से पहले से संपत्तियों पर लगातार कब्जे का सबूत है।
याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई में तय की। सोमवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ओखला गांव में अवैध संरचनाओं और अतिक्रमणों को कानून के तहत ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने पीठ से इस पर विचार करने का अनुरोध किया और अदालत ने डीडीए को तीन महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने कहा था, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हम किसी भी संरचना को ध्वस्त करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया की बात करते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।” हेगड़े ने तब तर्क दिया कि कानून के विपरीत, संपत्तियों को “मनमाने ढंग से” ध्वस्त करने के लिए उठाया गया था।