मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना से 61 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित

जयपुर{ गहरी खोज }: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार आमजन को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकें। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में एक करोड़ 8 लाख 37 हजार से अधिक परिवार शामिल हैं। इनमें से लगभग 68 लाख 96 हजार परिवारों ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत अपनी एलपीजी आईडी मैप करवाई है, जबकि वर्तमान में करीब 61 लाख 6 हजार परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए जा चुके हैं, जिन पर राज्य सरकार द्वारा करीब 1,051 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। मंत्री यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान विधायक बाबूसिंह राठौड़ के पूरक प्रश्नों के जवाब में दे रहे थे।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लगातार मिलता रहे। साथ ही योजना से वंचित नए जुड़े पात्र लाभार्थियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर पात्र लोगों को योजना से जोड़ने का कार्य करेगी। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं और उन्हीं के निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करती है। मंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना को एक सितंबर 2024 से लागू किया गया है।