कांग्रेस ने सरकार से पूछा: अरावली की ‘घातक रूप से त्रुटिपूर्ण’ पुनर्परिभाषा क्यों?

नई दिल्ली { गहरी खोज }:कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार अरावली को लेकर जनता को गुमराह कर रही है और सवाल उठाया कि वह पहाड़ों की “घातक रूप से त्रुटिपूर्ण पुनर्परिभाषा” को क्यों लागू कर रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक पोस्ट में कहा कि जो पुनर्परिभाषा अपनाई जा रही है, उसका विरोध भारत के वन सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावरड कमिटी और सुप्रीम कोर्ट के अमिकस क्यूरी ने किया है।
नई परिभाषा के अनुसार, “अरावली हिल” वह स्थलाकृति है जो अपने आसपास की जमीन से कम से कम 100 मीटर ऊंची हो, और “अरावली रेंज” दो या दो से अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह है जो एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी में हों। आलोचक तर्क करते हैं कि कई पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्से—जैसे छोटे रिज, ढलान, तलहटी और जल पुनर्भरण क्षेत्र—इस मानक को पूरा नहीं करते, लेकिन जल पुनर्भरण, जैव विविधता, जलवायु संतुलन और मिट्टी की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्र ने यह दावा खारिज किया कि नई परिभाषा पर्यावरणीय सुरक्षा को कमजोर करती है, यह कहते हुए कि अरावली क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सुरक्षित है और खनन नियंत्रण अपरिवर्तित हैं। रमेश ने कहा, “अब यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अरावली मुद्दे पर सच नहीं बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “अरावली की पुनर्परिभाषा जिसे मोदी सरकार लागू कर रही है, इसका स्पष्ट और मजबूती से विरोध किया गया है: (i) भारत के वन सर्वेक्षण द्वारा; (ii) सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 2002 में गठित और दिसंबर 2023 में पुनर्गठित सेंट्रल एम्पावरड कमिटी द्वारा; और (iii) सुप्रीम कोर्ट के स्वयं के अमिकस क्यूरी द्वारा।”
कांग्रेस ने पहले ही सवाल उठाया था कि सरकार पहाड़ों की श्रृंखला को पुनर्परिभाषित करने के लिए क्यों प्रतिबद्ध है और किसके लाभ के लिए यह किया जा रहा है, यह जोर देते हुए कि अरावली देश की प्राकृतिक विरासत हैं और उनका पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है।