ग्राम पंचायत में विकास हेतु सरपंच सबसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि : कलेक्टर चंदन त्रिपाठी

कोरिया{ गहरी खोज }: आज जिला पंचायत मंथन कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी की अगुवाई में हुई इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और तकनीकी सहायको से एक साथ योजना की प्रगति पर ग्राम पंचायत वार प्रगति का आंकलन किया गया। इस बैठक में जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी और उप संचालक पंचायत आशीष सिंह उपस्थित रहे।
ग्राम पंचायत वार प्रगति पर सुधार करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम पंचायत में सरपंच सर्वाधिक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। शासन ने सभी जनप्रतिनिधियों में केवल आपको राशि आहरण का अधिकार दे रखा है। इसका मतलब है कि आपकी ग्राम विकास में सर्वाधिक जिम्मेदारी है। इसे गंभीरता से लें और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक हितग्राही से संपर्क कर आवास बनाने में तेजी लाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में शामिल तकनीकी सहायको को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य अनुसार प्रगति के लिए निरंतर ग्राम पंचायत में विजिट करें और प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता हेतु निरंतर निगरानी करते रहें।
इस बैठक में पहले जनपद पंचायत बैकुंठपुर उसके बाद जनपद सोनहत के सभी ग्राम पंचायत में तकनीकी सहायको को आबंटित ग्राम पंचायत वार प्रगति पर समीक्षा की गई। इनमें कुल स्वीकृत आवास, हितग्राहियों को खातों में दी गई प्रथम किस्त, प्लिंथ लेबल पर जियो टैग, दूसरी किस्त के बाद जिओ टैग और पूर्णता तथा उन्हें प्रति स्तर पर मनरेगा के तहत दिए जाने वाले रोजगार दिवस पर चर्चा कर आवश्यक प्रगति के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान बैकुंठपुर जनपद की ग्राम पंचायत डोहड़ा का युक्तधारा पोर्टल पर तैयार किया गया मनरेगा का ग्राम पंचायत प्लान प्रस्तुतीकरण किया गया। सीईओ जिला पंचायत ने सभी तकनीकी सहायको को इसी तरह तकनीक के उपयोग से कार्यों के चिन्हांकन के निर्देश दिए।
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बैठक में ग्राम पंचायत वार राज्य विकास प्राधिकरण, पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि विकास योजनाओं के स्वीकृत और अपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान अपेक्षित कार्य नहीं करने वाले कर्तव्य के प्रति लापरवाह चार ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन रोकने के निर्देश दिए।