जलवायु मुद्दों पर एकजुटता की वकालत, विकसित देशों की नाकामी से बातचीत जटिल होती है: पर्यावरण मंत्री

गुवाहाटी{ गहरी खोज }: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वैश्विक जलवायु मुद्दों को सुलझाने के लिए सर्वसम्मति आधारित निर्णयों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के अनुसार प्रदर्शन नहीं करते और कार्बन स्पेस के न्यायसंगत बंटवारे का विरोध करते हैं, तो वार्ताएँ “जटिल” हो जाती हैं।
ब्राजील में हाल ही में आयोजित UN COP30 जलवायु सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले यादव ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से पूर्ण संक्रमण के रोडमैप पर विचार करते समय ग्लोबल साउथ के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।
उन्होंने PTI को दिए एक साक्षात्कार में कहा, “भारत जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का उपयोग कर सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने का समर्थन करता है।” मंत्री के अनुसार, विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर आर्थिक पैमानों पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उनके योगदान पर आधारित है।
ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की शब्दावली पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यादव ने कहा कि यह विभाजन UNFCCC के संदर्भ में अच्छी तरह समझा जाता है और समानता तथा समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ और क्षमताएँ (CBDR-RC) के सिद्धांतों से मेल खाता है। उन्होंने जोर दिया कि जलवायु समाधान इन सिद्धांतों का सम्मान करें और विकासशील देशों के लिए जलवायु न्याय को आगे बढ़ाएँ।
यादव ने कहा, “जब विकसित देश ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते या कार्बन स्पेस के न्यायसंगत वितरण का विरोध करते हैं, तो वार्ताएँ जटिल हो जाती हैं। स्थिति तब और कठिन हो जाती है जब वे जलवायु संधियों में निर्धारित अपने दायित्वों को निभाने से पीछे हटते हैं।” इस वर्ष 194 देशों के वार्ताकार 10–22 नवंबर के बीच ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र स्थित बेलेम शहर में UNFCCC के वार्षिक COP सम्मेलन में शामिल हुए।
भारत के जीवाश्म ईंधन संक्रमण रोडमैप का समर्थन न करने के मुद्दे पर यादव ने कहा, “ब्राजील द्वारा घोषित ‘बेलेम रोडमैप’ वार्ता प्रक्रिया के बाहर है और राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करते हुए वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को संबोधित करता है।” उन्होंने जोड़ा कि UNFCCC प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन से संक्रमण पर कोई अनिवार्य भाषा नहीं आई। यादव ने कहा, “भारत ने ग्लोबल साउथ में ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर पूर्ण संक्रमण की योजना बनाते समय ग्रिड प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों को भी रेखांकित किया।”
जैसा कि वार्ता समाप्त हुई, ब्राजील सम्मेलन ने अत्यधिक मौसम की घटनाओं के प्रभावों से निपटने के लिए विकासशील देशों को अधिक फंडिंग देने का वादा किया, लेकिन जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई स्पष्ट रोडमैप शामिल नहीं था।
COP30 के बाद भारत की रणनीति पर पूछे गए प्रश्न पर यादव ने कहा, “भारत ने कम-कार्बन अर्थव्यवस्था और सतत भविष्य की ओर अपने संक्रमण को तेज कर दिया है। अनुकूलन और शमन, दोनों पर बड़े पैमाने की जलवायु कार्रवाइयाँ और प्रमुख योजनाएँ लागू की जा रही हैं।” उन्होंने बताया कि जल, कृषि, वन, ऊर्जा, सतत गतिशीलता, आवास, कचरा प्रबंधन, परिपत्र अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता सहित कई क्षेत्रों में उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) लागू कर रही है, और हमारे 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इसकी उद्देश्यों के अनुरूप राज्य जलवायु कार्रवाई योजनाएँ (SAPCCs) तैयार कर चुके हैं।”
यादव के अनुसार, भारत की प्रगति जलवायु परिवर्तन से निपटने की मजबूत प्रतिबद्धता दिखाती है — अगस्त 2025 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 50.73% तक पहुँच गई, 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई, और 2021 तक 2.29 अरब टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया। भारत की वित्तीय प्रतिबद्धता पर मंत्री ने कहा, “अगले 3–5 वर्षों में जलवायु वित्त की आवश्यकता का आकलन भारत की योजनाओं की वास्तविक लागत और उपलब्ध घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त के बीच के अंतर पर निर्भर करेगा।” उन्होंने कहा कि भारत की नेट-जीरो 2070 की दृष्टि CBDR-RC सिद्धांत और राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भारत की जलवायु कार्रवाई कई क्षेत्रों में केंद्र की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लागू हो रही है और अब तक यह घरेलू बजट आवंटन से ही वित्तपोषित हुई है।
मुख्य निवेश क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक परिवर्तन, हाइड्रोजन, परिवहन विद्युतीकरण, सार्वजनिक परिवहन और स्मार्ट बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निवेश की आवश्यकताएँ बदलती जरूरतों और उभरती तकनीकों के आधार पर तय होंगी, जबकि अनुमान भिन्न होने के बावजूद यह साफ है कि आवश्यक निवेश बहुत अधिक होंगे। 2025 Adaptation Gap Report के अनुसार, विकासशील देशों को 2035 तक हर साल 310–365 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान प्रवाह केवल 26 अरब डॉलर है।