कैबिनेट बैठकः रबी 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय की गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि रबी 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये होगी, जो खरीफ 2025 की तुलना में लगभग 736 करोड़ रुपये अधिक है।
सरकार द्वारा डाई- अमोनियम फोस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फोसफोरस, पोटाश और सल्फर) ग्रेड सहित फोस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी। ताकि किसानों को ये उर्वरक सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों को सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक व कच्चे माल की कीमतों में हालिया रुझानों के अनुरूप सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार डीएपी सहित 28 ग्रेड के फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक किसानों को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है। इन उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना (1 अप्रैल 2010 से लागू) के तहत दी जाती है।
किसान-हितैषी दृष्टिकोण के तहत सरकार किसानों को सुलभ मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे इनपुट्स के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में हालिया बदलावों को देखते हुए सरकार ने रबी 2025-26 के लिए सब्सिडी दरों को स्वीकृति दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। सब्सिडी राशि अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को दी जाएगी ताकि किसानों को उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकें।