ट्रम्प ने नियोक्ताओं के लिए एच-1बी वीज़ा शुल्क बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने संबंधी घोषणा पर किये हस्ताक्षर
वाशिंगटन{ गहरी खोज }: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कंपनियों द्वारा एच-1बी आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को बढ़ाकर एक लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका उन उच्च कुशल प्रतिभाओं को लाए जिनकी जगह अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते।
घोषणा में कहा गया है, “कार्यक्रम के व्यवस्थित दुरुपयोग के माध्यम से अमेरिकी कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन ने हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों को कमजोर किया है।”
इस आदेश के अनुसार विशेष व्यवसायों में काम करने के लिए एच-1बी वीज़ा धारक विदेशी नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय उन आवेदकों के जिनकी याचिकाओं में उनके नियोक्ता द्वारा छह अंकों का भुगतान शामिल है। यह प्रवेश प्रतिबंध उन विदेशी नागरिकों पर लागू होगा जो घोषणा की तिथि, 21 सितंबर के बाद अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं।
कंपनियाँ आमतौर पर एच-1बी वीज़ा के लिए कई हज़ार डॉलर का भुगतान करती हैं।
इस नवीनतम नीति से कंपनियों के लिए विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त करने की लागत में भारी वृद्धि होगी। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं के आंकड़ों के अनुसार, नए एच-1बी वीज़ा के लिए वार्षिक सीमा 85,000 है।
शुक्रवार दोपहर व्हाइट हाउस में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, ट्रंप ने कहा कि कंपनियां नया शुल्क नहीं देना चाहेंगी और अमेरिकियों को नियुक्त करने से यह संभव हो जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ” यह अमेरिकियों को नियुक्त करने के लिए एक प्रोत्साहन है।”
इस अवसर पर उपस्थित अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा, “कंपनी को यह तय करना होगा कि क्या वह व्यक्ति इतना मूल्यवान है कि वह सरकार को सालाना एक लाख डॉलर का भुगतान कर सके? या उन्हें स्वदेश जाकर किसी अमेरिकी को नियुक्त करना चाहिए?”
अमेरिकी मीडिया ने कहा कि यह भारी शुल्क अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी तकनीकी दिग्गजों को प्रभावित करेगा, जो लंबे समय से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सहित विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम पर निर्भर हैं।
सीबीएस की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना अमेरिकी कंपनियों को खासकर अनुसंधान और विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में, विदेशों में नौकरियां स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करके, उलटा असर डाल सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने से और भी हतोत्साहित हो सकते हैं।
