वोट काटने के मामले में सीआईडी को जानकारी नहीं दे रहा चुनाव आयोग: मुख्यमंत्री
बेंगलुरु { गहरी खोज }:कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले के अलंद निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में फ़रवरी 2022 से फ़रवरी 2023 तक फ़ॉर्म 7 के तहत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग को कुल 6,018 आवेदन प्रस्तुत हुए थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जांच से पता चला है कि केवल 24 आवेदन ही असली थे और शेष 5,994 आवेदन फ़र्ज़ी थे।
उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि मतदाता जानकारी चुराई गई है, फर्जी लॉगिन और राज्य से बाहर के मोबाइल नंबरों के ज़रिए बेनामी आवेदन जमा किए गए हैं। परिवार की जानकारी के बिना पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन जमा किया गया था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शिकायत दर्ज कर ली गई है और सीआईडी जांच कर रही है।
राज्य सीआईडी पिछले 18 महीनों से लगातार चुनाव आयोग से तकनीकी जानकारी जैसे आईपी एड्रेस, इस्तेमाल किए गए उपकरण और ओटीपी प्राप्त करने वालों का विवरण मांग रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस मामले में कौन शामिल था और ये सभी कृत्य कहां से किए गए थे। लेकिन चुनाव आयोग यह जानकारी देने से इनकार कर रहा है। आज, उचित जानकारी प्रदान करके इन मांगों का जवाब देने के बजाय, चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को निराधार और असत्य बताकर खारिज कर दिया है और कहा है कि एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरे बिना मतदाता सूची से नाम हटाना असंभव है। सिद्धारमैया ने कहा कि एकमात्र सवाल यह है कि सीआईडी के 18 लगातार अनुरोधों के बावजूद चुनाव आयोग ने डिजिटल साक्ष्य क्यों नहीं दिए हैं।
