पीएमएवाई-यू 2.0ः केंद्र ने शहरी आवासों के निर्माण में तेजी लाने को शुरू किया अंगीकार अभियान

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: केंद्र सरकार ने शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का घर देने के लिए ‘अंगीकार 2025’ अभियान शुरू किया है। यह अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत हो रहे घरों के निर्माण में तेजी लाएगा।
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में विधवाओं, एकल महिलाओं, विकलांगों, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मियों, सड़क पर दुकान लगाने वालों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा भी मिलेगा। इस अभियान के तहत कम आय वाले लोगों को ऋण जोखिम गारंटी निधि के बारे में भी बताया जाएगा।
अभियान का शुभारंभ करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि अंगीकार 2025 सरकार की उस सोच को दिखाता है, जो गरीबों और कमजोर वर्गों तक मदद पहुंचाने की है। यह अभियान दूसरी योजनाओं के साथ मिलकर देश का विकास करेगा। यह सबके लिए घर के सपने को पूरा करने का बड़ा कदम है। यह अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक देश के 5 हजार से ज्यादा शहरों और कस्बों में चलेगा। इसमें घर-घर जाकर लोगों को बताया जाएगा, ऋण मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उन्हें जोड़ा जाएगा।
पीएमएवाई-यू के तहत अब तक 120 लाख घरों को मंजूरी मिली है, जिनमें 94.11 लाख घर बनकर लोगों को दिए जा चुके हैं। अंगीकार 2025 अभियान से बाकी बचे घरों को जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी। इसी साल 17 सितंबर को पीएमएवाई-यू 2.0 की पहली सालगिरह पर आवास दिवस भी मनाया जाएगा। साथ ही 17 से 27 सितंबर और 16 से 31 अक्टूबर के बीच दो चरणों में जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों में पीएम आवास मेला-शहरी का आयोजन भी होगा।
उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 में शुरू हुई पीएमएवाई-यू 2.0 का लक्ष्य अगले पांच साल में एक करोड़ और घर बनाना है। यह योजना चार तरह से काम करती है। लाभार्थी खुद घर बनाएं, साझेदारी में सस्ते घर, किराए के सस्ते घर और ब्याज पर छूट। हाल ही में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 2.35 लाख घरों को मंजूरी मिली, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए हैं। शुभारंभ के मौके पर राज्यमंत्री तोखन साहू, मंत्रालय के सचिव निवास कटिकिथला, संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण और कई अधिकारी मौजूद थे। कुलदीप नारायण ने राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान को सफल बनाने की योजना के बारे में भी बताया।