MP में 3 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, कैबिनेट ने दी कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी
भोपाल{ गहरी खोज }: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मोहन कैबिनेट ने उज्जैन के हरी फाटक इलाके में बनने वाले ROB, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड, नर्मदापुरम-टिमरनी रोड को मंजूरी दी गई। इस बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार में बनने वाले पीएम मित्र पार्क से लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने ने बताया कि इस पीएम मित्र पार्क के संबंध में 3 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश -विदेश के उद्योगपति सहभागिता करेंगे। इस मौके पर भू-आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले में कई विकास कार्य हो रहे हैं। इंदौर–उज्जैन रोड सहित कई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड को भी मंजूरी दी गई। जिसमें 4 लेन रोड, पेवर शोल्डर और सर्विस लेन भी होगी।
उन्होंने कहा कि ये ग्रीनफील्ड रोड पहले से मौजूद इंदौर-उज्जैन रोड से अतिरिक्त बनाया जा रहा है। पहले इस सड़क को पीडब्ल्यूडी बनाने वाला था, लेकिन अब इसे हाईब्रिड एनयूटी मॉडल पर बनाया जाएगा। इसकी लागत अब लगभग 2935.15 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें अंडरपास, फ्लाईओवर और छोटे-छोटे पुल व जंक्शन भी हैं। इसे 17 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही बैठक में इसी हाईब्रिड एनयूटी मॉडल के आधार पर नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग पर भी टू लेन रोड बनाया जा रहा है। इस करीब 72 किलोमीटर लंबे रोड की लागत लगभग 972 करोड़ रुपए होगी।
कैबिनेट बैठक में उज्जैन के हरी फाटक इलाके में 371 करोड़ रुपए की लागत से ROB बनाने को मंजूरी दी गई, जो कि 4 लेन का होगा और 980 मीटर लंबा होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह टू लेन ब्रिज है, लेकिन सिंहस्थ को देखते हुए तैयारियों के मद्देनजर बड़ा आरओबी बनाया जा रहा है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल की इस बैठक में शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी और ब्राजील भेजने तथा हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने बजट से 20,765 करोड़ रुपए की लागत से नल-जल योजनाएं मंजूर की गई हैं। विजयवर्गीय ने बताया कि हाल ही में ग्वालियर में हुए पर्यटन कॉन्क्लेव में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर 7 निवेशकों को LOA जारी किए गए। यह आयोजन आगामी अक्टूबर में होने वाले ट्रैवल मार्ट का हिस्सा है।
