सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे को कानूनी व संवैधानिक ढांचे के भीतर सुलझाने के लिए काम कर रही: फडणवीस

मुंबई{ गहरी खोज }:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मराठा समुदाय को (सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत) दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण अब भी लागू है। मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। फडणवीस ने कहा कि मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए सबसे अधिक फैसले 2014 और 2025 के बीच लिए गए (यह वह अवधि है जब अधिकतर समय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें सत्ता में रही हैं)। जरांगे के हजारों समर्थक दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास डेरा डाले हुए हैं, जहां जरांगे ने फिर से अपना आंदोलन शुरू किया है।