हिमाचल में किसी की बिजली सब्सिडी बंद नहीं होगी : सुक्खू

शिमला{ गहरी खोज }: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल में बिजली सब्सिडी और स्मार्ट मीटर का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने उपभोक्ताओं की चिंताओं को मुखरता से उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का किसी उपभोक्ता की सब्सिडी बंद करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे किसी उपभोक्ता के पास एक मीटर हो या अधिक, उन्हें पूर्व की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल अपील की है कि जो लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहें, वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की मौजूदा योजना जारी रहेगी और भविष्य में इसे 300 यूनिट तक बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। इस पर अंतिम निर्णय राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।
विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने बिजली सब्सिडी के वितरण और स्मार्ट मीटरों को लेकर सवाल किए। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया और भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पूछा कि कंपनियों को दी जा रही सब्सिडियों का डाटा सरकार किस आधार पर रखती है और एक से अधिक मीटर वाले उपभोक्ताओं को किस तरह सब्सिडी दी जाती है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक किसी उपभोक्ता की सब्सिडी बंद नहीं की गई है। वहीं भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार भविष्य में एक से अधिक मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी रोक सकती है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और योजना जस की तस जारी रहेगी।
भाजपा विधायक डॉ. हंसराज ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या स्मार्ट मीटर आने से बिल काटने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर संकट नहीं आएगा और सभी को विभाग के अन्य कार्यों में समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी जानकारी दी कि गत वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक बिजली सब्सिडी छोड़ने से प्रदेश सरकार को 59 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हुआ है। वहीं कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के बिजली बिलों पर इसी अवधि में 17.95 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला शहर, धर्मशाला शहर और शिमला जोन के तहत आने वाले क्षेत्रों में अब तक 6,52,955 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शेष क्षेत्रों में फरवरी 2026 तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।