शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की मंजूरी को बताया महत्वपूर्ण फैसला

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की मंजूरी को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया।
कृषि मंत्री चौहान ने यहां मीडिया से कहा कि खाद्यान्न में हमारा उत्पादन 40 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा है। फलों, दूध, सब्जियों में भी उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है लेकिन फिर भी एक राज्य की उत्पादकता और दूसरे राज्य की उत्पादकता में काफी अंतर है। राज्यों में भी एक ज़िले की दूसरे ज़िले से उत्पादकता कम है, इसलिए जिन ज़िलों में उत्पादकता कम है या केसीसी पर किसान लोन बहुत कम लेते हैं, ऐसे ज़िलों को हम चिन्हित करेंगे। उन ज़िलों में 11 विभागों की योजनाओं को कन्वर्जन के माध्यम से पूरी तरह से लागू करने का प्रयत्न करेंगे।
उन्होंने कहा कि न केवल केंद्रीय योजनाओं बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं को भी कन्वर्जन करके पूरी तरह से लागू करेंगे। इसमें कोई काम करना चाहेगा तो उसे भी जोड़ेंगे और लगभग 100 ज़िलों को इस आधार पर चिन्हित करेंगे। हर राज्य का कम से कम एक ज़िला इसमें ज़रूर होगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। प्रत्येक ज़िले के लिए एक नोडल अफसर होगा। इसी जुलाई महीने में यह तय कर लिया जाएगा कि कौन से ज़िले व नोडल अफसर इसमें होंगे। अगस्त में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसके लिए जागरूकता भी बढ़ाना पड़ेगा।
कृषि मंत्री चौहान ने बताया कि अभियान के लिए एक जिला स्तर की समिति बनेगी, जिसे ग्राम पंचायत या कलेक्टर द्वारा चलाया जाएगा। उनके साथ ही विभागों के अधिकारी, प्रगतिशील किसान आदि की भी टीम बनेगी, जो फैसले करेगी। केवल जिले में ही नहीं, राज्य में भी टीम बनेगी। राज्य की टीम की जिम्मेदारी होगी कि ज़िले में योजनाओं का सही से कर्न्वजेंस हो। केंद्रीय स्तर पर दो टीम बनेगी, एक केंद्रीय मंत्रियों की और एक सचिव की अध्यक्षता में अन्य विभागों के अधिकारियों की टीम। इसमें विविधता के स्तर पर काम करेंगे।

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