महाराष्ट्र सरकार महिला सहकारी समितियों को विकास कार्य आवंटित करने पर विचार कर रही है: फडणवीस
मुंबई{ गहरी खोज }:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार पंजीकृत महिला सहकारी समितियों को 10 लाख रुपये तक के विकास कार्य सौंपने पर विचार कर रही है। फडणवीस ने बीड जिले के माजलगांव में सिंचाई संबंधी कार्यों के आवंटन पर विधायक प्रकाश सोलंके द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण नोटिस का जवाब देते हुए कहा, ‘‘लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देश के तहत ऐसे कार्यों को श्रम सहकारी समितियों, शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों और पात्र पंजीकृत ठेकेदारों को आवंटित किया जाता है।’’
फडणवीस ने कहा कि सरकार ने पहले ही महिला सहकारी समितियों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है और अब विकास अनुबंधों के वितरण में उन्हें शामिल करने का इरादा है।
उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जन प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाएगी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
इसी नोटिस का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि माजलगांव सिंचाई प्रभाग 66 परियोजनाओं का प्रबंधन करता है, जिनमें छह मध्यम, 53 लघु और सात कोल्हापुरी प्रकार के बांध शामिल हैं और ये सामूहिक रूप से 87,993 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में हैं।
उन्होंने आगे बताया कि प्रभाग के कार्यकारी अभियंता ने 148 जरूरी कार्यों की सूची को मंजूरी दी है, जिनमें से प्रत्येक की लागत 10 लाख रुपये से कम है। इन कार्यों को कैसे आवंटित किया गया, इसकी जांच की जाएगी और 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मंत्री ने कहा कि निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
