जीएसटी पंजीयन और शिकायत निवारण को सरल बनाये: सीतारमण

नयी दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को माल एंव सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन और शिकायत निवारण को सरल बनाने, सीमा शुल्क और सीजीएसटी मामलों की जांच को तेजी से पूरा करने, कर चोरी और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा।
श्रीमती सीतारमण ने यहां सीबीआईसी के प्रधान मुख्य आयुक्तों, मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुये ये बातें कही। इस दौरान पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, रिफंड, रिटर्न की जांच, जीएसटी ऑडिट, जांच, आयात और निर्यात के लिए ठहरने का समय जैसे सीमा शुल्क पर संकेतक, शिकायत निवारण और सतर्कता और सीबीआईसी के समग्र प्रदर्शन पर प्रमुख आंकड़ों के संबंध में सीजीएसटी और सीमा शुल्क क्षेत्रों के प्रदर्शन पर प्रस्तुतियां दी गईं।
इस दौरान श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सीबीआईसी को करदाताओं, व्यापार संघों और उद्योग निकायों के बीच लक्षित जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। वित्त मंत्री ने जीएसटी पंजीकरण, रिफंड की प्रक्रिया और करदाताओं की शिकायतों से निपटने जैसे विभिन्न मापदंडों में सुधार के लिए जोन को एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
श्रीमती सीतारमण ने प्रौद्योगिकी और जोखिम-आधारित मापदंडों के उपयोग के साथ करदाताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को आसान, निर्बाध और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
वित्त मंत्री ने सीजीएसटी संरचनाओं को जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज, विशेष रूप से व्यापार के मुख्य स्थान से संबंधित दस्तावेजों के बारे में करदाताओं, व्यापार संघों और उद्योग निकायों के बीच लक्षित जागरूकता अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे पंजीकरण में अस्वीकृति और देरी को कम करने और आवेदनों के तेजी से प्रसंस्करण को सक्षम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सीजीएसटी जोनल प्रमुखों को आवेदन प्रक्रिया में करदाताओं की सुविधा के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क बनाने का भी निर्देश दिया।
वित्त मंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि जीएसटी सेवा केंद्र और सीमा शुल्क तुरंत सुविधा केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारी हों, सुलभ हों और उनका उचित रखरखाव हो, ताकि करदाताओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सहायता मिल सके। करदाताओं के विश्वास पर जोर देते हुए उन्होंने शिकायत निवारण पर लक्षित और निरंतर ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि बेहतर प्रणालियों और जवाबदेही के माध्यम से प्रश्नों और शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। श्रीमती सीतारमण ने सीमा शुल्क और सीजीएसटी मामलों की जांच को तेजी से पूरा करने का आह्वान किया।