कांकेर में परिवार द्वारा आत्महत्या की कोशिश में तीन बच्चों की मौत, माता-पिता की हालत गंभीर

रायपुर{ गहरी खोज }: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई, कथित तौर पर उनके माता-पिता ने उन्हें जहर दे दिया। बच्चों का फिलहाल पखांजूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि यह दुखद घटना परतापुर पुलिस थाने के अंतर्गत पंखाजुर बस्ती के पीवी-70 गांव में देर रात को घटी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि अधिकारियों को शनिवार सुबह ही परिवार के आत्महत्या के प्रयास के बारे में सूचना मिल गई थी। जब तक अधिकारी पहुंचे, तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और माता-पिता को अस्पताल ले जाया गया। “दोनों माता-पिता बेहोश हैं, जिससे पुलिस के लिए घटना का कारण पता लगाना मुश्किल हो रहा है। माता-पिता के होश में आने के बाद, जांचकर्ताओं को और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। उप-विभागीय पुलिस अधिकारी रवि कुजूर ने आईएएनएस को बताया, “इस बीच, पुलिस उन संभावित कारणों की जांच कर रही है, जिनके कारण यह कदम उठाया गया।” अधिकारी के अनुसार, यह परिवार बांग्लादेशी प्रवासियों का है जिनके पूर्वज 1970 के दशक में भारत में बस गए थे।
बच्चों की पहचान 11 वर्षीय वर्षा बैरागी, 7 वर्षीय दीप्ति बैरागी और 5 वर्षीय देवराज बैरागी के रूप में हुई है। उनके माता-पिता, जिनका वर्तमान में इलाज चल रहा है, 36 वर्षीय देवेन्द्र बैरागी और 32 वर्षीय नमिता बैरागी हैं। पुलिस ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जहर एक लॉज में खाया गया था। जांच अधिकारी यशवंत श्याम ने आईएएनएस को बताया, “घटना पीवी-70 गांव में परिवार के घर के अंदर हुई। उन्होंने बताया कि दंपति ने अपने बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तीनों बच्चों की मौत हो गई और माता-पिता का पखांजूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है।” जिस क्षेत्र में यह परिवार रहता था, वह 133 बस्तियों में से एक है – जिसे परलकोट गांव (पीवी) के रूप में जाना जाता है – जो कापसी, पखांजूर और बांडे क्षेत्र में स्थापित है। ये बस्तियां पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित लोगों के लिए बनाई गई थीं और इन्हें पीवी-1 से पीवी-133 तक क्रमांकित किया गया है। इनमें से अनेक प्रवासियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें कृषि भूमि के बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा तथा उन्हें न्यूनतम जोत पर जीवनयापन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1958 में भारत सरकार ने ऐसे शरणार्थियों की सहायता के लिए दंडकारण्य विकास प्राधिकरण की स्थापना की।