ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में नए ईएसआई मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी योगी सरकार

लखनऊ{ गहरी खोज }: उप्र के श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उप्र सरकार की ओर से मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी करके यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, गोरखपुर और ग्रेटर नोएडा में नए अस्पतालों के निर्माण के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में ईएसआई निगम मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
बयान के मुताबिक, ईएसआई योजना के तहत वर्तमान में श्रमिकों को प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा देखभाल, सुपर स्पेशियलिटी उपचार और आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके तहत बीमांकित कर्मचारियों और उनके परिजनों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों या जिला अस्पतालों में रेफर कर उपचार सुनिश्चित किया जाता है, साथ ही उपचार पर होने वाले स्वयं के खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।
बयान में कहा गया है कि प्रदेश में ईएसआई निगम के 109 अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में नकद रहित (कैशलेस) उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, रोग रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि ‘डाट्स सेंटर’ के माध्यम से तपेदिक (टीबी) की निःशुल्क जांच और उपचार प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सा अवकाश प्रमाणीकरण की सुविधा भी इस योजना का हिस्सा है।
प्रदेश के श्रमिक वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसलिए सरकार की भावी योजनाओं में स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण प्राथमिकता पर है। बयान में कहा गया है कि मेरठ, शाहजहांपुर और बरेली में नए अस्पतालों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि गोरखपुर और ग्रेटर नोएडा में नए अस्पतालों के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
बयान के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में ईएसआई निगम मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि श्रमिकों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। बयान में कहा गया है कि 12 नए औषधालयों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 237.50 लाख रुपये और 2025-26 के लिए 80.90 लाख रुपये के उपकरणों की स्वीकृति ईएसआई निगम से प्राप्त हो चुकी है, जिससे अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे। इसमें कहा गया है कि निदेशालय में एक अप्रैल से ई-कार्यायल ‘गो-लाइव’ शुरू हो चुका है, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा।