‘ईडी जैसे विभाग को खत्म कर देना चाहिए’, नेशनल हेराल्ड केस पर बोले अखिलेश यादव

लखनऊ { गहरी खोज }: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर राजनीति गर्म है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रवर्तन निदेशालय को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी जैसे विभाग को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक मामलों की जांच के लिए पहले से ही आयकर विभाग और जीएसटी जैसी संस्थाएं मौजूद हैं।
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा, “मेरी समझ से ईडी को खत्म कर देना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी कहूंगा कि वो इसकी मांग करे।” उन्होंने तर्क दिया कि जब पहले से ही आयकर विभाग, जीएसटी और अन्य संस्थाएं मौजूद हैं, तो फिर ईडी की जरूरत क्यों है? उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस ने ईडी कानून बनाया था, तब कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि भविष्य में यही कानून कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
अखिलेश ने कहा कि महाराष्ट्र में जब कोई नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो उसे ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ता है। इससे साफ है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है।
इसी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रही है।” खरगे ने दावा किया कि सरकार का आर्थिक प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो गया है, और अब उनके पास कोई समाधान नहीं है। इसलिए विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कुछ कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) दाखिल की है। इस केस में अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को होनी है, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि इस पर आगे कार्रवाई हो या नहीं।