क्या दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते सीएनजी ऑटो रिक्शा पर लगेगा बैन ? दिल्ली सरकार ने दिए ये बड़े निर्देश

नई दिल्ली{ गहरी खोज } : दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाले लाखों लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति को अगले तीन महीने तक टालने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल पुरानी ईवी नीति ही लागू रहेगी और अभी सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कोई रोक नहीं लगेगी। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब पहले यह चर्चा थी कि 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो का नया पंजीकरण बंद हो सकता है, और 10 साल से पुराने ऑटो को सड़कों से हटाने का प्रस्ताव भी था। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अभी ऐसी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, जिससे ऑटो चालकों को बड़ी राहत मिली है।
आपको बता दें कि दिल्ली सचिवालय में हुई एक अहम कैबिनेट मीटिंग के बाद, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि थ्री-व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा या किसी भी अन्य श्रेणी के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लोगों के हित में काम करना चाहती है और आने वाले समय में संशोधित ईवी नीति लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसमें भी थ्री-व्हीलर पर कोई रोक लगाने का विचार नहीं है। इस वक्त जो नीति चल रही है, वह लगभग तीन से चार महीने तक और लागू रहेगी। इसके बाद नई नीति पर विचार किया जाएगा।
इसी कैबिनेट मीटिंग में एक और अहम फैसला लिया गया, जो दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं से जुड़ा है। सरकार ने बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को भी जारी रखने का फैसला किया है। यह सब्सिडी चार खास वर्गों के लोगों को मिलती है – घरेलू उपभोक्ता, किसान, चैंबर में काम करने वाले वकील, और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित। इन सभी को पहले की तरह बिजली में राहत मिलती रहेगी। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने उन अफवाहों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि बिजली सब्सिडी खत्म की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों, वकीलों और दंगा पीड़ितों के लिए विशेष रूप से एक प्रस्ताव पास कर चुकी है, ताकि उन्हें निरंतर सहायता मिलती रहे। इससे यह भी साफ हो गया है कि सरकार जनता के हित में फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस फैसले से यह साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार फिलहाल कोई सख्ती नहीं करने जा रही है। सीएनजी ऑटो चालकों को जहां सड़कों पर चलने की आज़ादी मिलती रहेगी, वहीं बिजली उपभोक्ताओं को भी पहले जैसी सब्सिडी का फायदा मिलता रहेगा। यह फैसला न सिर्फ ऑटो चालकों के लिए राहत भरा है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बनाए रखेगा।